झापा : दसैँको बिदा मनाएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किनुपर्ने नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले आइतबार पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। कात्तिक ८ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा भए पनि अत्यावश्यक काम परेका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसम्बन्धी सेवा दिन लागिएको हो।
दसैँ मनाउन घर आएका तर बिदा सकिएपछि काठमाडौँलगायत अन्य स्थानमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किनुपर्ने झापाली नागरिकलाई लक्षित गरी एक दिनका लागि विशेष सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार सीमित जनशक्ति परिचालन गरेर भए पनि बिदाको दिन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
विशेष सेवाअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि अधिकतम १०० जना र राहदानी बनाउनका लागि ५० जना सेवाग्राहीको विवरण दर्ता (इनरोलमेन्ट) गरिनेछ। सेवाग्राहीको चाप र उपलब्ध जनशक्तिलाई ध्यानमा राखेर सीमित सङ्ख्यामा सेवा प्रवाह गर्न लागिएको प्रशासनले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन चाहने सेवाग्राहीले आवश्यक सबै कागजात तथा प्रमाण पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले राजस्वको डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले मात्रै उक्त सेवा लिन पाउनेछन्।
नयाँ विवरण दर्ताका अतिरिक्त प्रिन्ट भएर कार्यालयमा आइसकेका राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरणको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यसबाट कार्ड तथा राहदानी तयार भइसके पनि बिदाका कारण बुझ्न नपाएका सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दसैँको बिदामा सीमित जनशक्तिबाट सेवा दिनुपर्ने भएकाले प्रशासनले अत्यन्त जरुरी काम भएका नागरिकलाई मात्र विशेष सेवाको उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सामान्य अवस्थाका सेवाग्राहीले भने नियमित सेवा सञ्चालन भएपछि कार्यालयबाट सेवा लिन सक्नेछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कात्तिक ९ गते सोमबारदेखि नियमित सेवा प्रवाह हुनेछ। त्यसैले तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानीसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता भएका नागरिकलाई लक्षित गरेर बिदाको दिन सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
बिदाका कारण अत्यावश्यक सरकारी सेवा लिनबाट नागरिक वञ्चित नहुन् र दसैँपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किनेहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्ने प्रशासनको अपेक्षा छ।
