इलाम : कानूनले निषेध गरेका जुवाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयकै नजिक इलाम सदरमुकाममा खुलेआम हाउजी खेल सञ्चालन भइरहेको छ। प्रहरी बिटअगाडि खेल खेलाइँदा प्रहरीकै उपस्थिति र सुरक्षाबीच गतिविधि जारी रहे पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
इलाम सदरमुकामको चोक बजारमा करिब नौ दिनदेखि हाउजी खेल सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम नजिकै भइरहेको उक्त गतिविधि रोक्नुपर्ने प्रशासन र प्रहरी भने मूकदर्शक बनेका छन्। प्रहरी बिटअगाडि नै खेल सञ्चालन हुँदा प्रहरीले सुरक्षा दिएको देखिए पनि जुवाजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा चासो नदिइएको आरोप लागेको छ।
कानूनले निषेध गरेका गतिविधि प्रशासनकै नजिक निरन्तर सञ्चालन भइरहँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कुलदीप चन्दको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
हाउजी खेल सञ्चालन भएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले सुरुमा इलाममा त्यस्तो गतिविधि नभएको दाबी गरेका थिए। तर, खेल सञ्चालन भइरहेको दृश्यसहितको भिडियो सामग्री उपलब्ध गराउँदा उनले समाचार नलेख्न आग्रह गरेको र पछि समाचार लेखे पनि केही फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समाचारका विषयमा थप जिज्ञासा राख्दा उनले झापाको पत्रकारलाई इलामको विषयमा किन चासो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेर फोन काटेका थिए । कानून कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रशासन प्रमुखबाट आएको यस्तो प्रतिक्रियाले सार्वजनिक चासोको विषयमा जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ।
यता, प्रहरी उपरीक्षक चन्दले भने व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर हाउजी खेल सञ्चालन गर्न दिएको बताएका छन्। कानूनले निषेध गरे पनि सामाजिक परम्पराका रूपमा रहेको गतिविधि रोक्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
तर, कुनै गतिविधि सामाजिक परम्परासँग जोडिएको छ भन्दैमा कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालन गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकारीबाटै व्यावहारिक पक्षको कारण देखाउँदै खेल सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकारोक्तिले प्रहरीको भूमिकामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण
हाउजी आयोजक मूल समितिले आयोजना गरेको प्रतियोगिता एक फेसवुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरिएको थियो। सामाजिक सञ्जालबाटै खेलको गतिविधि सार्वजनिक भइरहँदा प्रशासनले त्यस्तो गतिविधि नभएको दाबी गर्नुले घटनाबारे प्रशासनको जानकारी र प्रतिक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
खेल सञ्चालन भएको स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छैन। प्रहरी बिटअगाडि नै गतिविधि भइरहँदा त्यसबारे सम्बन्धित निकाय अनभिज्ञ थिए वा जानकारी हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रणमा चासो दिएनन् भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
जुवाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नु प्रशासन र प्रहरीको नियमित जिम्मेवारी हो। यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने निकायको नजिकै खेल सञ्चालन हुनु र प्रहरीकै उपस्थितिमा गतिविधि जारी रहनुले कानून कार्यान्वयनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कानूनले के भन्छ ?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ मा जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। जुवा ऐन, २०२० ले पनि जुवासम्बन्धी गतिविधिलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्छ।
हाउजीको प्रकृति, त्यसमा रकम लगाइने अवस्था, पुरस्कार वितरण तथा खेल सञ्चालनको वास्तविक स्वरूपका आधारमा प्रचलित कानून आकर्षित हुने वा नहुने निर्धारण हुन्छ। त्यसैले हाउजीको नाममा सञ्चालन भइरहेको गतिविधिको कानुनी अवस्था यकिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो।
कानूनले निषेध गरेको गतिविधि भए त्यसलाई सामाजिक परम्परा वा व्यावहारिक कठिनाइको आधारमा छुट दिन मिल्दैन। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले सबैलाई समान रूपमा कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
फिक्कलमा पनि प्रहरीकै पहरा
इलामको फिक्कलमा समेत हाउजी खेल सञ्चालन भइरहेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार त्यहाँ सातौँ दिनमा पनि खेल जारी थियो। त्यहाँ पनि प्रहरीले पहरा दिइरहेको बताइएको छ।
सदरमुकाम चोक बजारदेखि फिक्कलसम्म जुवाजन्य गतिविधि सञ्चालन भइरहेको र प्रहरीकै उपस्थिति रहेको विषयले जिल्लामा यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रशासनले कस्तो नीति अपनाएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
एकातिर कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरू छन् भने अर्कोतिर कानूनले निषेध गरेका गतिविधि खुलेआम सञ्चालन भइरहेको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनले गतिविधिको प्रकृति र कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
जुवाजन्य गतिविधि रोक्ने जिम्मेवारीबाट प्रशासन र प्रहरी पन्छिन मिल्दैन। सार्वजनिक स्थानमा कानूनविपरीतका गतिविधि भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बन्ने हो भने कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
प्रशासनकै नजिक र प्रहरीकै उपस्थितिमा हाउजी सञ्चालन भइरहेको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी कानूनअनुसार आवश्यक कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो अहिले बढेको छ।
