झापा : कोशी प्रदेशसभाबाट १३ वटा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक पारित भएपछि नेकपा एमालेले त्यसको स्वागतमा प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा दीप प्रज्वलन गरेको छ।
यसैक्रममा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकास्थित चन्द्रडाँगीमा मंगलबार साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको छ। कार्यक्रममा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा एमाले शिवसताक्षी नगर कमिटीका अध्यक्ष मेदनी दंगालले भाषिक विविधताको सम्मान र समावेशी शासन व्यवस्थाका दृष्टिले विधेयक पारित हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। उनले भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मानले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने उल्लेख गरे।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हर्कराज राईसमेत सहभागी कार्यक्रममा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य डम्बर अधिकारीले संख्याका आधारमा कुनै जाति ठूलो वा सानो भए पनि सबै समुदायका भाषाले सरकारी कामकाजमा स्थान पाउनु सकारात्मक भएको बताए। उनले नेपाली भाषासँगै अन्य मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भाषिक समानता र पहिचानको सम्मान भएको उल्लेख गरे।
कोशी प्रदेशसभाले असोज २४ गते ‘कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने यी भाषालाई तिनका मौलिक लिपिमा प्रयोग गर्न सकिने कानुनी आधार विधेयकले तयार गरेको छ।
भाषिक अधिकार र पहिचानको विषय कोशी प्रदेशमा लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ। प्रदेशको नामकरणपछि पहिचानका विषयमा विभिन्न जातीय तथा समुदायगत आन्दोलनसमेत भएका थिए। यस्तो पृष्ठभूमिमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजसँग जोड्ने निर्णयलाई भाषिक समावेशिताको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि विधेयक पारित हुनुलाई प्रदेशको भाषिक विविधताको सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा समेट्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, जनशक्ति र प्रशासनिक तयारी भने महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। सरकारी कार्यालयमा मातृभाषाको प्रयोग व्यवहारमै लागू हुन सके नागरिक र राज्यबीचको भाषिक दूरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
