पाँचथर : पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको उद्गमस्थल पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि याङवरक गाउँपालिका–४ दारिम्बासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने काम अनिश्चित बनेको छ। ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत करिब ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन नसकेको हो। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यसम्पादन र प्राकृतिक प्रतिकूलताका कारण सडक निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। तीन प्याकेजमा विभाजन गरेर अघि बढाइएको योजनामध्ये एउटाको ठेक्का रद्द भइसकेको छ भने बाँकी दुई खण्डको कामसमेत सुस्त छ।
नेपाल–भारत (सिक्किम) सीमा क्षेत्रमा पर्ने याङवरक गाउँपालिका–१ चिवाभञ्ज्याङबाट सुरु हुने मध्यपहाडी राजमार्गको उद्गम खण्ड तीन प्याकेजमा विभाजन गरी कालोपत्र गर्ने सम्झौता २०७७ माघ १९ गते भएको थियो। तर, हालसम्म कुनै पनि प्याकेजको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय फिदिमका प्राविधिक शिवरामप्रसाद देवका अनुसार पहिलो प्याकेजमा करिब १६ किलोमिटर तथा दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा करिब १७–१७ किलोमिटर सडक पर्छ। तीनवटै प्याकेजको निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा उद्गम खण्डको कालोपत्र अन्योलमा परेको हो।
पहिलो प्याकेजको प्रगति ३५ प्रतिशत मात्रै
चिवाभञ्ज्याङबाट सुरु हुने पहिलो प्याकेजको ठेक्का रोशन–शिवशक्ति जेभीले ५३ करोड १७ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो। तर, हालसम्म यस खण्डको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्रै छ।
निर्माण कार्य पूरा गर्न चार पटक म्याद थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्यादअनुसार आगामी जेठ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका कारण तोकिएको समयभित्रै काम सकिने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने यस खण्डमा वर्षायाममा अत्यधिक वर्षा हुने र हिउँदमा अत्यधिक चिसोका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको छ। मौसमी प्रतिकूलताले काम गर्ने अवधि सीमित बनाउँदा निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको प्राविधिक देव बताउँछन्।
उनका अनुसार पछिल्लो समय मुख्य निर्माण कम्पनीले नै सडक मर्मतसम्भारको काम गरिरहेको छ। तर, मर्मतसम्भारले मात्रै स्थानीयवासीको वर्षौंदेखिको कालोपत्रको प्रतीक्षा पूरा हुने अवस्था छैन।
दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द, नयाँ प्रक्रिया अन्योलमा
करिब १७ किलोमिटर लामो दोस्रो प्याकेजको अवस्था झन् जटिल बनेको छ। सन्तोषी–शिवशक्ति जेभीले ४६ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यस खण्डको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतमा सीमित भएपछि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय फिदिमले गत असार ११ गते ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो।
तीन पटक म्याद थप गरिएको यस प्याकेजको ठेक्का अवधि गत वर्षको पुस मसान्तमै सकिएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले सम्झौता तोड्ने कार्यालयको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा रिट दायर गरेपछि प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।
प्राविधिक देवका अनुसार अदालतले निर्माण कम्पनीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी सक्कली कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ। अदालती प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुने भएकाले यस खण्डको निर्माण कहिले अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन।
निर्माण कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण ठेक्का रद्द भए पनि नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा सडक अलपत्र अवस्थामा छ। यसले समग्र उद्गम खण्डको कालोपत्र योजनालाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
तेस्रो प्याकेजमा ५५ प्रतिशत काम
याङवरक गाउँपालिका–४ दारिम्बाबाट सुरु हुने करिब १७ किलोमिटर लामो तेस्रो प्याकेजको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो छ। रोशन–शिवशक्ति जेभीले ४६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यस खण्डमा हालसम्म ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
यस प्याकेजको ठेक्का सम्झौता अवधि गत वैशाखमै समाप्त भएको थियो। तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका ठेक्का नतोड्ने व्यवस्था गरेपछि कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई काममा तीव्रता दिन ताकेता गरिरहेको जनाएको छ।
यस खण्डको ठेक्का सम्झौता अवधि थप गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्राविधिक देवले जानकारी दिए।
तीनवटै प्याकेजको अवस्था हेर्दा उद्गम खण्डमा कालोपत्रको कामले अझै गति लिन सकेको छैन। एउटा प्याकेजमा १६ प्रतिशत, अर्कोमा ३५ प्रतिशत र तुलनात्मक रूपमा सहज मानिएको तेस्रो प्याकेजमा समेत ५५ प्रतिशत मात्रै काम हुनु निर्माणको सुस्त अवस्थाको प्रमाण हो।
चार वर्षअघि सकिनुपर्ने सडक अझै अन्योलमा
सडक कालोपत्रको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि सास्ती खेपिरहेका छन्। स्थानीयवासीले पटक–पटक स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित सरकारी निकाय र अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन।
याङवरक गाउँपालिका–१ च्याङथापुका नरबहादुर गुरुङका अनुसार चार वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने सडकको कालोपत्र अझै अनिश्चित छ।
“चार वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने कालोपत्र अझैसम्म अनिश्चित हुँदा यस भेगका बासिन्दाले धेरै समस्या झेलिरहेका छौँ। अझै पनि कालोपत्र हुने हो कि होइन, निश्चित छैन,” उनले भने।
निर्माण कार्य सुस्त हुँदा सडकको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। बर्सेनि आउने बाढीपहिरोले निर्माणाधीन संरचनामा क्षति पुर्याउने गरेको छ। समयमा काम सम्पन्न नहुँदा एकातिर स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ भने अर्कोतिर पहिले गरिएका कामसमेत प्राकृतिक विपत्तिका कारण क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन्।
याङवरक गाउँपालिका–१ का तेजेन्द्र राईले निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा समस्या थपिएको बताए।
“धमाधम कालोपत्रको काम नभएपछि अलिअलि गरेको काम पनि बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाइदिँदा सडक निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन,” उनले भने, “सरकारी निकायले कडाइका साथ ठेकेदारलाई काममा लगाउनु पर्यो।”
बाढीपहिरोले थप्यो चुनौती
यस खण्डमा पर्ने याङवरक गाउँपालिका–२ स्थित मेवा खोलाको दोभानेमा आउने बाढीका कारण सडक नियमित रूपमा अवरुद्ध हुने गरेको छ। बाढीले आवागमन प्रभावित गर्नुका साथै निर्माण कार्यलाई समेत अवरोध पुर्याउँदै आएको छ।
निर्माण कम्पनीले सुरुदेखि नै पर्याप्त जनशक्ति, यन्त्रउपकरण र स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसक्दा कामले गति लिन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। त्यसमाथि वर्षायामको अत्यधिक वर्षा, बाढीपहिरो र हिउँदको चिसोले निर्माण कार्य थप प्रभावित बनाएको छ।
याङवरक गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खालिङ राईले निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सडक समयमै कालोपत्र हुन नसक्दा स्थानीय नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताए।
योजना कार्यालय फिदिमका प्राविधिक देवका अनुसार सुरुआती चरणमा पर्याप्त जनशक्ति, यन्त्रउपकरण तथा स्रोतसाधन परिचालन नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन। पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक वर्षा, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक कारणले पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
तर, निर्माणमा भएको ढिलाइको असर स्थानीयवासीको दैनिक आवागमनमा मात्रै सीमित छैन। मध्यपहाडी राजमार्गको उद्गम खण्ड नै लामो समयसम्म कालोपत्र हुन नसक्दा यस क्षेत्रको यातायात सुविधा, स्थानीय आर्थिक गतिविधि र समग्र सडक सञ्जालसँगको पहुँचमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजनाका रूपमा हेरिएको मध्यपहाडी राजमार्गको उद्गम खण्डमै निर्माणको अवस्था निराशाजनक रहनुले ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनीको जवाफदेहिता र सरकारी अनुगमनमाथि प्रश्न उठाएको छ। ठेक्का रद्द भएको खण्डमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने र बाँकी खण्डमा निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रभावकारी पहल नभएसम्म चिवाभञ्ज्याङदेखि दारिम्बासम्मको सडक कालोपत्रको प्रतीक्षा अझै लम्बिने देखिन्छ।
