काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजदेखि २३ उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६०औं बैठकले बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका २३ उद्योगमा पुन: बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले आधिकारिक पत्र नआएको बताउँदै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ५ मा ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको ठूला उद्योगको लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा पुस ६ मा प्राधिकरणले बिजुली काटेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले चार चरणमा गरी २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले बक्यौताबापत पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद ०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि चर्किएको हो । लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरिपाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरू रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।
टीओडी मिटरका आधारमा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने केही उद्योगको टीओडी मिटरको तथ्यांक नभए पनि लगसिट र एम्पावर सफ्टवेयरमा तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा देखापरेको समस्या छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुन्जेलसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको थियो ।
Leave a Comment