पीडितलाई थप पीडा दिने प्रतिस्पर्धा

मानवीय मर्यादा र कानुनी जवाफदेहिताको ख्यालै नगरी पीडितको चरित्रमाथि लाञ्छना, व्यक्तिगत हानि पुर्‍याउने धम्की

अदालतको आदेशको अवमूल्यन गर्दै टिप्पणी गर्नेमा दलका नेता–कार्यकर्ता, सांसद तथा समाजका अगुवा पनि 

काठमाडौँ — फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो– पीडितको संरक्षण अर्थात् कुनै पनि अवस्थामा शारीरिक, मानसिक र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा हानि हुने अवस्थाबाट मुक्त हुने अधिकार । तर, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष जेल सजायको निर्धारण भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा पीडित गौशाला २६ लाई लाञ्छित गर्दै टिप्पणीको आँधी चलेको छ ।

गोपनीयता वा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरमा ५ वर्षसम्म जेल र जरिवाना दुवै हुन सक्ने

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले पुस १३ मा सन्दीपलाई बलात्कारको दोषी ठहर गरेको थियो । ढकालकै इजलासले बुधबार सजाय तोक्दै आठ वर्ष जेल पठाउने आदेश दिएको थियो । मानवीय मर्यादा र कानुनी जवाफदेहिताको ख्यालै नगरी कैयौं व्यक्तिले पीडितको चरित्रलाई लाञ्छित मात्र गरेका छैनन्, व्यक्तिगत रूपमा हानि पुर्‍याउने धम्कीसमेत दिएका छन् ।

महिलाको सम्मान र आत्मनिर्णयमाथि हावी हुन खोज्ने पुरुष मनोविज्ञानलाई भन्दा त्यसको विरोध गर्न कानुनी बाटो लिन महिलाको चरित्रलाई प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलका स्थापित नेता–कार्यकर्ता, सांसदलगायत सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूले पनि रमाइलो मान्दै सेयर गरेका छन् । उनीहरूले सामाजिक मान्यता, कानुनी शासन र अदालती फैसलाको धज्जी उडाउँदै टिप्पणी गरेर पीडितलाई थप पीडा दिन खोजेका छन् ।

कांग्रेस नेता तथा सांसद् चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पुरानो ट्वीटर) मा अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रेम र बलात्कारको व्याख्यालाई परिभाषित गर्नुपर्ने लेखेका छन् । उनले गौशाला २६ ले न्याय पाएको सन्दर्भमा अब प्रेम र बलात्कारबीच फरक छुट्याउनुपर्ने बेला आएको भनेका छन् । ‘बलात्कार कुन अवस्थालाई मान्ने सम्बन्धमा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता छ । कस्तो अवस्थालाई प्रेम र कस्तो अवस्थालाई बलात्कार भनेको हो ? अनि प्रेम के हो र प्रेम बलात्कारमा परिणत हुन्छ हुँदैन, परिभाषाको आवश्यकता’ उनले लेखेका छन् ।

महिलाको सहमतिबिना, प्रलोभनमा पारेर, झुक्याएर, अन्य कुनै कारणले फाइदा लिएर वा बल प्रयोग हुने सम्बन्धलाई बलात्कार भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर सांसद भण्डारीले अहिले कुनै कानुनी आधारबिना अदालतले बहकिएर फैसला दिएको जस्तो टिप्पणी गरेका छन् । उनको पोस्टले पीडितलाई लाञ्छित गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकी कांग्रेस सचेतक नीमा गिरीले पनि भण्डारीकै जस्तो धारणा फेसबुकमा राखेकी छन् । ‘अब कानुनमा व्याख्या जरुरी देखियो, प्रेममा धोका पाएर आउने उजुरीमा सजाय के हो ? कुनै सहमतिको घटनापछि अन्य कारणले विरक्ततामा उजुरी दिने कुन दफामा व्यवस्था गर्ने, त्यसको उपचार के हो ?’ उनले लेखेकी छन् ।

अदालतले सन्दीपलाई सजाय सुनाएपछि बुधबार साँझै गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसद कृष्ण पाठकले फेसबुकमा ‘क्रिकेटर’ लाई फसाइएको भनेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईंले पनि पाठकको जस्तै धारणा एक्समा लेखे । त्यसमाथि टीकाटिप्पणी भएपछि उनले अदालती निर्णयमा आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै पुरानो पोस्टलाई पुनर्लेखन गर्दै रिपोस्ट गरे ।

बलात्कार मुद्दामा सन्दीपलाई जेल सजाय सुनाइएको अदालती फैसलालाई जोडेर पीडितप्रति लक्षित गर्दै बिहीबार बिहान दिवस सापकोटा नाम गरेका ‘फेसबुक युजर’ ले सामाजिक सञ्जाल एक्समा सामग्री पोस्ट गरे । उनी रास्वपाको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबु शाखा समितिका सदस्य भएको भन्दै पार्टीले पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ ।

तर उता वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले पनि अदालतको फैसलालाई अवमूल्यन गर्दै टिप्पणी लेखेका छन् । प्राडा जागेश्वर गौतमले एक्समा दिएको अभिव्यक्तिमा प्रतिक्रिया लेख्दै उनले लेखेका छन्, ‘जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम हो र प्रोफेसर सा’ब ?’ जिल्ला वा उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत जान पाउने अधिकार मुद्दाका हरेक पक्षलाई हुन्छ । तर माथिल्लो अदालतले अन्यथा फैसला नदिएसम्म तल्लो अदालतको आदेश नै अन्तिम हो र त्यसैलाई सर्वेसर्वा मान्नुपर्ने कानुनी मान्यता हो । तर अदालतबाट दोषी ठहर भएका सन्दीप उच्च अदालत नजाँदै वरिष्ठ पत्रकार अधिकारीले अहिलेको आदेश केही पनि होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् ।

प्रमाणका आधारमा अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गरी ८ वर्ष जेल सजाय र ५ लाख जरिवाना सुनाइसक्दासमेत उनका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा पीडकको महिमामण्डन गर्दै पीडितलाई आक्षेप लगाइरहेका छन् । आफ्नो पहिचान खुलाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अनेक तस्बिर राखेर लाञ्छना लगाइएको भन्दै गौशाला २६ ले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेकी छन् ।

साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीलाई आधार बनाएर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । ‘कानुनले वर्जित गरेको काम भएको छ, नेपालबाहिरबाट पनि यस्ता टिप्पणी गरिएका छन्,’ साइबर ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार खड्गीले भने, ‘उजुरी परेकाले अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले विद्युतीय माध्यमबाट पीडितको पहिचान खुलाउने प्रयास र थप पीडा सिर्जना गरिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको कसुर आकर्षित हुने बताइन् । ‘अदालतले फैसला गरेर सजाय तोकिसक्दा पनि पीडितमाथि नै थप पीडा दिने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा छ्यालब्याल पार्नु सुखद होइन,’ उनले भनिन्, ‘अझ सार्वजनिक ओहदामा बसेकाबाटै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो हुनु भनेको उनीहरू कसुरदारका मतियार हुन् ।’

पीडितको वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्न खोजिएको कसुरमा सिधै अदालतबाटै कारबाही अघि बढ्ने साइबर ब्युरोका एसपी पशुपति रायले बताए । ‘यस्तो उजुरी सिधै अदालतमा जान्छ, उहाँ सिधै अदालतमा जान सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीचाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत हेर्छौं ।’

सरकारी उच्च ओहदामा भएका व्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीबेइज्जती र आक्षेप आउँदा तत्काल कारबाहीमा उत्रने गर्ने ब्युरोले गौशाला २६ का विषयमा हालसम्म कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छैन । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जो भए पनि प्राविधिक रूपमा प्रमाण नभईकन हुँदैन, उजुरी गर्नेको पद ओहदाभन्दा पनि प्रमाण हेरेर कारबाही बढाउने गर्छौं,’ ब्युरोका एसपी पशुपति रायले भने, ‘ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स, सोसल मिडिया इन्टेलिजेन्स, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर प्राविधिक प्रमाण जुटाउने, विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ, पुष्टि भएपछि कारबाही अघि बढ्छ ।’

संविधानले अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । सोहीअनुसार अदालत र प्रहरीले पीडितको पहिचान गोप्य राखेर अनुसन्धान र फैसला गर्छन् । सन्दीपविरुद्ध उजुरी परेदेखि नै उनका समर्थक र प्रशंसकले सामाजिक सञ्जालमा पीडितविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल अदालती प्रक्रिया र फैसलामाथि गरिने यस्ता अभिव्यक्ति न्यायिक प्रक्रियाकै बाधक हुने बताउँछन् । ‘कुनै पनि मुद्दा फैसला भइसकेपछि पूर्ण पाठ पढेर तथ्यगत कमेन्ट गर्न पाइन्छ,’ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘तर अहिले आएका जस्ता अभिव्यक्तिले समग्रमा न्यायिक प्रक्रियालाई बाधा पुर्‍याउँछ ।’

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त मुलुकी फौजदारी संहिताअन्तर्गत गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी दफाहरूले पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई जेल र जरिवानाको सजाय तोकेको छ ।

‘यो पीडित संरक्षणको सिद्धान्तविपरीतको कार्य हो जो आफैंमा दण्डनीय अपराध ठहर्छ,’ फौजदारी न्याय प्रणालीमा विद्यावारिधि गरेकी अधिवक्ता आस्था दाहाल भन्छिन्, ‘इन्टरनेटमा पीडितको पहिचान भंग हुने गरी सामग्री प्रकाशन भइसकेपछि त्यसले गर्ने क्षति फेरि कहिल्यै मेटाउन सकिन्न, यो संगीन कसुर हो ।’ यस्तो अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था आधुनिक न्याय प्रणालीमा संसारभर नै भएको दाहालले बताइन् ।

नेपालमा पनि अपराध पीडित संरक्षण ऐनले बलात्कारपीडितको संरक्षित पहिचान प्रकाशित गर्न निषेध गरेको छ । ‘भारत र बेलायतका कानुनी प्रावधानले पीडितको गोपनीयता संरक्षणको आजीवन ग्यारेन्टी लिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा पनि कानुनमा पीडितको पहिचान खुलाउन नपाइने व्यवस्था छ र त्यसो हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलिङ गर्ने गरी गोपनीयता भंग हुने सामग्री भाइरल भइरहेका छन्, यस्तो अपराध गर्नेलाई राज्यले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।’